रांची: झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 50 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता
बैठक में राज्य के मेडिकल कॉलेजों की क्षमता बढ़ाने पर बड़ा जोर दिया गया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में एमबीबीएस तथा स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए क्रमशः 393.91 करोड़ और 495.02 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही आदर्श विद्यालय योजना के तहत 100 नए स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 721.43 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
रोजगार और ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम
विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी योजना को स्वीकृति मिली। इसके अलावा ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के लिए द्विभाषी अभिभावक कैलेंडर और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने हेतु क्रमशः 73.66 करोड़ और 27.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
सड़क और पुल ढांचागत परियोजनाओं को गति
- चाईबासा पथ प्रमंडल में असुरा पीडब्ल्यूडी रोड से कुमारडुंगी वाया बालंदिया सड़क (38.65 किमी) के सुदृढ़ीकरण के लिए 29.87 करोड़।
- चतरा में हजारीबाग-कटकमसाण्डी-चतरा पथ (24.80 किमी) के सुधार के लिए 25.52 करोड़।
- मनोहरपुर में पिंडी से गीरू-गुदड़ी भाया गंजाना सड़क (19.149 किमी) के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 114.01 करोड़।
- रामगढ़ में बरलंगा से गोला-मुरी पथ (4.83 किमी) निर्माण के लिए 56.85 करोड़।
- गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ भाया पावर हाउस पथ (2.715 किमी) के चौड़ीकरण के लिए 30.45 करोड़।
प्रशासनिक और विधायी सुधार
झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2026 और झारखण्ड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही कोर्ट फीस एक्ट 1870 को राज्य में निरस्त करने का निर्णय लिया गया। झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2024 के तहत पूर्व में जमा आवेदन शुल्क और एंडॉवमेंट फंड वापस करने का फैसला भी हुआ।
महिला स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा
सरकारी स्कूलों की कक्षा 6 से 12 की छात्राओं को हर माह 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त देने की योजना को 124.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली। वहीं पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए वनभूमि को राजस्व भूमि में बदलने और रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।
अन्य प्रमुख निर्णय
- वज्रपात और ग्रीष्म लहर को केंद्र की प्राकृतिक आपदा सूची में शामिल किए जाने के बाद राज्य की स्थानीय आपदा सूची से हटाया गया।
- धनबाद में टासरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना के लिए सेल को 3.43 एकड़ भूमि हस्तांतरण।
- वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में 37 पद समर्पित कर 76 नए संविदा पद सृजित।
- झारखण्ड नगरपालिका विनियम 2026 (मांस कारोबारियों के लिए NOC) को मंजूरी।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चार केंद्रीय कारागारों में ओपन/सेमी-ओपन बैरक स्थापना।
- सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष।
- चतरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर का एक पद सृजित।
- जल जीवन मिशन 2.0 के लिए केंद्र के साथ MoU पर घटनोत्तर स्वीकृति।
- सभी थानों में CCTV कैमरा लगाने के लिए 90 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति।
- तोपचांची झील धनबाद के सौंदर्यीकरण के लिए DBFOT मॉडल पर PPP के तहत 184.29 करोड़ की परियोजना।
- ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति 2025 को स्वीकृति।
- 12 पूर्व संविदा कनीय अभियंताओं की सेवा नियमितीकरण।
- झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026 का गठन।
- गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मार्गदर्शिका में संशोधन।
- झारखण्ड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन।
इस मंत्रिपरिषद की बैठक ने राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले फैसलों पर मुहर लगाई है। जानकारों का मानना है कि इन निर्णयों से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी आएगी। अधिक जानकारी के लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
