ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने की पलाश ब्रांड की समीक्षा, महिला समूहों को बाजार से जोड़ने पर जोर

पलाश ब्रांड

रांची: झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायतीराज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) एवं पलाश ब्रांड के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को एक सशक्त एवं विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुए उन्हें व्यापक बाजार उपलब्ध कराना था।

पलाश ब्रांड को सशक्त बनाने की रणनीति पर मंथन

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पलाश ब्रांड को केवल एक नाम नहीं, बल्कि गुणवत्ता और विश्वास का पर्याय बनाया जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के हुनर और मेहनत को बाजार की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के हर पहलू को पेशेवर मानकों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है।

महिला समूहों को उद्यम इकाई में बदलने का लक्ष्य

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “महिला स्वयं सहायता समूहों को केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि स्थायी उद्यम और आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत इकाई के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक इन समूहों को बाजार की समझ, वित्तीय प्रबंधन और सप्लाई चेन की जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक वास्तविक आर्थिक स्वावलंबन संभव नहीं है।

बैठक में इन बिंदुओं पर हुआ गहन विमर्श

  • उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना
  • आकर्षक और टिकाऊ पैकेजिंग डिजाइन विकसित करना
  • डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति बढ़ाना
  • सरकारी खरीद प्रक्रिया में पलाश उत्पादों को प्राथमिकता दिलाना
  • जिला और प्रखंड स्तर पर विक्रय केंद्रों का नेटवर्क मजबूत करना

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्यभर में हजारों महिला स्वयं सहायता समूह JSLPS के माध्यम से विभिन्न उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, वस्त्र निर्माण और प्राकृतिक उत्पाद शामिल हैं।

JSLPS के CEO ने रखा कार्ययोजना का खाका

JSLPS के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) अनन्य मित्तल ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि पलाश ब्रांड के तहत उत्पादों की नई रेंज लॉन्च करने, ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है। मित्तल ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में पलाश ब्रांड का टर्नओवर दोगुना किया जाए और कम से कम 50 हजार महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाए।”

बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे ये कदम

बैठक में तय किया गया कि बाजार तक पहुंच सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम प्राथमिकता से उठाए जाएंगे:

  • प्रत्येक जिले में ‘पलाश मार्ट’ की स्थापना
  • मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण हाट-बाजारों में बिक्री
  • सरकारी कार्यालयों, कैंटीन और गेस्ट हाउस में पलाश उत्पादों की अनिवार्य आपूर्ति
  • फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग
  • ब्रांड प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाना

अधिकारियों ने बताया कि झारखंड सरकार की झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी वर्तमान में 24 जिलों में कार्यरत है और लगभग 30 लाख परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ चुकी है। पलाश ब्रांड के तहत वर्तमान में 200 से अधिक उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जानकार प्रोफेसर रमेश शरण कहते हैं, “जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है, तो पूरा परिवार लाभान्वित होता है – बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर खर्च बढ़ता है। पलाश ब्रांड इस सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का वाहक बन सकता है।”

बैठक के अंत में मंत्री दीपिका पांडेय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली समीक्षा बैठक से पहले ठोस परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार ने आश्वासन दिया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस अवसर पर JSLPS के वरीय अधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का भी निर्णय लिया गया, जो साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मंत्री कार्यालय को सौंपेगी।

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