रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में आज झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन में झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष सैलरी पैकेज और बेहतर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
विशेष सैलरी पैकेज से मिलेगा लाभ
इस ऐतिहासिक समझौते से राज्य के लगभग 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले इन कर्मचारियों को कई प्रकार की प्रीमियम बैंकिंग सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा कवर दिए जाएंगे।
समझौते के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर
- पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता
- एयर एम्बुलेंस सहित आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं
- रियायती दरों पर व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण एवं वाहन ऋण
- निःशुल्क एटीएम कार्ड और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं
आदिवासी एवं ग्रामीण समुदाय का वित्तीय सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने इस अवसर पर बैंकों से आह्वान किया कि वे केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि राज्य के गरीब, वंचित और आदिवासी समुदाय के वित्तीय सशक्तिकरण में भी सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सहित राज्य के वीर सपूतों के योगदान को ध्यान में रखते हुए आदिवासी और ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
युवाओं और छोटे उद्यमियों को आसान ऋण
मुख्यमंत्री ने बैंकों से यह भी आग्रह किया कि वे युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाएं। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सचिव श्री प्रशांत कुमार और यूनियन बैंक के जोनल हेड श्री गुणा चन्द्र गामी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
