ब्रिक्स नेताओं ने किया सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान, नई दिल्ली घोषणा जारी

नई दिल्ली: ब्रिक्स के सदस्य देशों ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों समेत सभी इलाकों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का पुरजोर आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाए गए ‘नई दिल्ली घोषणा’ में पुरावशेषों तथा आध्यात्मिक, पैतृक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं को उनके मूल देश लौटाने पर भी जोर दिया गया है।

नई दिल्ली घोषणा में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर

भारत मंडपम में आयोजित दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के पहले दिन की चर्चा समाप्त होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस घोषणा को अपनाए जाने का ऐलान किया। इस अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, अबू धाबी के युवराज मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित समूह के अन्य शीर्ष नेता मौजूद रहे।

घोषणा में कहा गया है, “हम संघर्ष से प्रभावित इलाकों समेत सभी क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान करते हैं, ताकि सांस्कृतिक संपत्तियों के विनाश और अवैध तस्करी को रोका जा सके। यह प्रभावित समुदायों के इतिहास और पहचान के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।” नेताओं ने सांस्कृतिक विरासत, पुरावशेषों तथा आध्यात्मिक, पैतृक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाली वस्तुओं को उनके मूल देश में वापस करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

भोपाल घोषणा का स्वागत और जन सहयोग बढ़ाने पर सहमति

ब्रिक्स नेताओं ने संस्कृति मंत्रियों की 11वीं बैठक में अपनाई गई भोपाल घोषणा का भी स्वागत किया। इसमें लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच संबंध मजबूत करने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की गई है। घोषणा के अनुसार, संग्रहालयों, अभिलेखागार, पुस्तकालयों और अन्य संबंधित सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सूचना, दस्तावेजों के आदान-प्रदान और संस्थागत सहयोग के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों में सहयोग का खाका

नई दिल्ली घोषणा में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों में सूचना के आदान-प्रदान तथा सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने को प्रोत्साहित किया गया है। इसमें कलाकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र भी शामिल हैं। नेताओं ने संबंधित यूनेस्को सम्मेलनों और कार्यक्रमों के तहत स्वैच्छिक आधार पर संयुक्त बहुराष्ट्रीय नामांकन की संभावनाएं तलाशने को भी प्रोत्साहित किया है।

सदस्य देशों ने ब्रिक्स संस्कृति महोत्सव और ‘वेव्स बाजार’ के आयोजन का स्वागत किया। घोषणा में कहा गया, “हम सांस्कृतिक उद्योगों और संसाधनों के विकास के लिए प्रासंगिक बहुपक्षीय मंचों समेत ब्रिक्स देशों के बीच आगे सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।”

ब्रिक्स का विस्तार और दो दशक का सफर

ब्रिक्स में मूलतः ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। वर्ष 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को शामिल किए जाने के बाद इसका विस्तार हुआ। इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ। बेलारूस, बोलीविया, कजाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम पिछले वर्ष ब्रिक्स के साझेदार देश बने।

उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स के दो दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दो स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। दोनों डाक टिकट भारत की 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं को भी दर्शाते हैं। इसकी थीम है: “सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।” एक डाक टिकट आपसी सम्मान, समझ और एकजुटता की भावना वाले एक मंच के तौर पर ब्रिक्स के उभरने को दर्शाता है, वहीं दूसरा डाक टिकट भारत की अध्यक्षता के ‘मानवता सबसे पहले’ और ‘जन केन्द्रित’ विजन एवं लोगो को दर्शाता है।

इस शिखर सम्मेलन ने वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। ब्रिक्स के विस्तारित स्वरूप में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर बनी सहमति आने वाले वर्षों में सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई गति दे सकती है।