माता पिता एवम वरिष्ठ नागरिकों अधिकार की रक्षा हेतु बैठक

माता पिता एवम वरिष्ठ नागरिकों अधिकार की रक्षा हेतु बैठक
बेगुसराय
माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, उनके भरण-पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को उप विकास आयुक्त, बेगूसराय श्री आकाश चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007’ के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों के निष्पादन, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित पदाधिकारियों एवं समिति के सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।बैठक के प्रारंभ में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी द्वारा अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों एवं जिले में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया। बताया गया कि वर्ष 2026 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बेगूसराय जिले की लगभग 38 लाख आबादी में करीब 3 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं। इनमें से 2,27,484 लाभुकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से आच्छादित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में 10,313 वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं तथा बुनियाद केंद्र के माध्यम से 5,013 जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के बीच निःशुल्क चश्मे का वितरण किया गया है। वहीं, भरण-पोषण अधिनियम के तहत अब तक 205 वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान की गई है। वर्तमान में जिले में कोई वृद्धाश्रम संचालित नहीं है।समीक्षा के दौरान एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 के माध्यम से प्राप्त सूचना एवं शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हेतु क्षेत्रीय कर्मी उपलब्ध कराने के लिए सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से पत्राचार कर संबंधित एजेंसी के माध्यम से क्षेत्रीय कर्मियों की अविलंब प्रतिनियुक्ति कराने का अनुरोध करने का निर्देश दिया, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को सहायता एवं शिकायत निवारण की सुविधा निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सके।
भरण-पोषण अधिकरण के कार्यों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले के विभिन्न अनुमंडलों में अनुमंडल पदाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित अधिकरणों में कुल 238 वाद दर्ज किए गए हैं। इनमें से 205 वादों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 33 वाद अभी लंबित हैं। उप विकास आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से लंबित वादों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि वरिष्ठ माता-पिता एवं नागरिकों को समय पर न्याय और भरण-पोषण का अधिकार मिल सके।वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी थानाध्यक्षों के लिए निर्धारित नियमावली के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई। प्रत्येक थाने में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग पंजी संधारित करने तथा उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि सदर अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुर्जा निर्माण एवं दवा वितरण हेतु अलग काउंटर की व्यवस्था उपलब्ध है। इस व्यवस्था का विस्तार करते हुए जिले के सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर एवं आवश्यक विशेष चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सिविल सर्जन को आगामी बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त, जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत जिले में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को दिया गया।वृद्धजनों को पेंशन प्राप्ति, बैंकिंग सुविधाओं, आधार सीडिंग एवं पेंशन निकासी में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (एलडीएम) को वरिष्ठ नागरिकों के बैंक खातों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पूर्ण कराने को कहा गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर आधार सीडिंग अभियान चलाने तथा आधार संबंधी तकनीकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए निदेशक, डीआरडीए से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान समिति के सदस्य श्री अशोक कुमार सिन्हा ने 1 नवंबर से सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रारंभ होने वाले जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के संबंध में वरिष्ठ एवं असमर्थ पेंशनधारियों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसे पेंशनधारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक कर्मियों के माध्यम से उनके घर जाकर जीवन प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें बैंक तक आने-जाने में परेशानी नहीं हो।
वहीं, समिति के सदस्य श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था कराने का सुझाव दिया। उन्होंने इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को अनुरोध भेजने का प्रस्ताव उपविकास आयुक्त के समक्ष रखा, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को टिकट लेने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही, समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए सुझावों एवं समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की गई।बैठक में सिविल सर्जन, बेगूसराय डॉ अशोक कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी, पेंशनर संगम के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार सिन्हा तथा लोक सेवा संस्थान (संजात) के प्रतिनिधि श्री घनश्याम चौरसिया, समाजिक कार्यकर्ता श्री दिलीप कुमार सिन्हा उपस्थित थे।