रांची: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रक्षाबंधन से पहले झारखंड सरकार ने रांची जिले की 3 लाख 95 हजार 692 लाभुक बहनों को अगस्त माह की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया है।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत भुगतान विवरण
राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को 2,500 रुपये की राशि आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी गई है। जिला प्रशासन के अनुसार इस बार कुल 98 करोड़ 92 लाख 30 हजार रुपये का हस्तांतरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह भुगतान अगस्त 2026 की किश्त के रूप में जारी किया गया है जिससे त्योहारी सीजन में महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा।
प्रखंडवार लाभुकों की संख्या
रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में लाभुकों का विवरण निम्न प्रकार है:
- अनगड़ा – 16,796
- अरगोड़ा शहरी क्षेत्र – 13,406
- बेड़ो – 20,620
- बुंडू – 8,591
- बुंडू नगर पंचायत – 3,566
- बुढ़मू – 17,841
- चान्हो – 19,374
- हेहल शहरी क्षेत्र – 16,376
- कांके – 31,620
- कांके शहरी क्षेत्र – 1,290
- खलारी – 9,632
- लापुंग – 11,866
- मांडर – 23,008
- नगड़ी – 18,345
- नगड़ी शहरी क्षेत्र – 8,244
- नामकुम – 18,071
- नामकुम शहरी क्षेत्र – 9,571
- ओरमांझी – 17,898
- राहे – 9,551
- रातू – 20,427
- सिल्ली – 21,335
- सोनाहातू – 13,114
- तमाड़ – 18,832
- टाउन अर्बन – 26,042
- इटकी – 10,152
- बड़गाईं शहरी क्षेत्र – 10,124
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री का बयान
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि रांची जिले में योजना का लाभ पात्र लाभुकों तक पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी पात्र महिला को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। लाभुकों के भुगतान की प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जा रही है तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
योजना का उद्देश्य और महत्व
यह योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। डीबीटी प्रणाली से भुगतान होने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और राशि सीधे लाभुक के खाते में पहुंचती है। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। अधिक जानकारी के लिए आप झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।
जिला प्रशासन ने जन शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 (अबुआ साथी) भी जारी किया है जिस पर लाभुक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं।
